ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स के एडहॉक AOA व डेढ़ सौ से ज्यादा निवासियों ने आज अपने बिल्डर एनबीसीसी व गौर संस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोगों को प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी की थी। पिछले डेढ़ साल से लोगों को घर मिलने तो शुरू हो गए, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कही से भी संतोषजनक नहीं है। हल्की सी आंधी में दीवारों के पलस्तर उखड़ गए। लगभग हर फ्लैट में सीपेज की समस्या है। पानी जैसे बेसिक सुविधा के लिए लोग तरस रहे हैं। न क्लब हाउस बना है, न कोई पार्क है, न ही अभी तक स्विमिंग पुल बन पाया है। पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2025 में तैयार हो जाने के बात कही गई थी। जबकि अभी आधे से ज्यादा फ्लैट हैंडओवर होने बाकी हैं। CR ऑफिस द्वारा हजारों फ्लैट खरीदारों के NOC दिए जाने पर भी रोक लगा दी गई हैं, जिससे लोगों को फ्लैट मिलने में अनावश्यक देरी हो रही है। प्रोजेक्ट के अंदर लंबे समय से निर्माण कार्य चलने के कारण जगह जगह निर्माण सामग्री,मलबा इत्यादि पड़े रहते हैं, जिससे वहां रह रहे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किसी भी लिफ्ट या कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, जोकि सुरक्षा दृष्टिकोण से बेहद जरूरी हैं। ग्रीन एरिया को भी अच्छे से विकसित नहीं किया जा सका है।
इस बीच एनबीसीसी ने सेंचुरियन पार्क में अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका सेल्स ऑफिस व सैंपल फ्लैट टेरेस होम्स के सामने बने खाली जगह में बनाना शुरू किया है, जबकि वहां ओरिजिनल प्लान में डिस्पेंसरी बनाने की बात कही गई थी। साथ ही दूसरी ओर खाली जगह कमर्शियल शॉप्स बनाए जा रहे हैं। गुस्साए निवासियों ने आज इन दोनों निर्माण स्थल पर जाकर काम को रुकवाकर वहां ताला लगाया। निवासियों की मांग थी कि पहले उनके प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए तथा सभी बेसिक व जरूरी सुविधाओं को जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
डेढ़ सौ से भी अधिक महिलाएं, बच्चे बुजुर्ग सभी आज रैली में शामिल हुए और टेरेस होम्स स्थित एनबीसीसी व गौर संस के ऑफिस में जाकर जमकर नारेबाजी की। फिर वहां भी ताला लगा दिया गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनबीसीसी का कोई बड़ा अधिकारी निवासियों के सवालों का जवाब देने सामने नहीं आया। इस बीच पुलिस भी वहां आ गई थीं। AOA के अध्यक्ष शिव राम शर्मा व महासचिव सूरज शर्मा ने बताया कि जबतक निवासियों की सभी मांगे एनबीसीसी द्वारा पूरी नहीं की जाती है, उनके खिलाफ ये आंदोलन जारी रहेगा।
