ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन मंत्रा-1 परियोजना के सैकड़ों घर खरीदार पिछले चार वर्षों से अपने वैध स्वामित्व अधिकार रजिस्ट्री के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूपी रेरा द्वारा स्पष्ट और बाध्यकारी आदेश पारित किए जाने के बावजूद बिल्डर द्वारा अब तक रजिस्ट्री न कराना गंभीर चिंता और आक्रोश का विषय बन गया है।
लगातार हो रही अनदेखी और उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर निवासियों ने सामूहिक बैठक कर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है। बैठक में मौजूद घर खरीदारों ने एक स्वर में आरोप लगाया कि बिल्डर जानबूझकर रेरा के आदेशों का पालन नहीं कर रहा, जिससे खरीदार मानसिक, आर्थिक और सामाजिक प्रताड़ना झेलने को मजबूर हैं।
निवासियों का यह भी कहना है कि इस पूरे प्रकरण में संबंधित प्राधिकरण की भूमिका संदिग्ध रही है। उसने बिल्डर से अपना बकाया धनराशि वसूलने के लिये नियमतः कड़ी कार्यवाही नहीं की जिसके कारण ओसी सीसी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी जिसके चलते निवासियों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है । इसी कारण प्रस्तावित याचिका में प्राधिकरण को भी पक्षकार बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके और भविष्य में ऐसी मनमानी पर रोक लगे।
“*यदि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान भी जानबूझकर विलंब और आदेशों की अवहेलना जारी रही, तो बिल्डर के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही दर्ज कराने के विकल्प पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा,”*
बैठक में मौजूद घर खरीदारों ने बताया कि उन्होंने फ्लैट की पूरी राशि चार साल पहले स्टाम्प शुल्क के साथ समय पर अदा की, इसके बावजूद वर्षों से उन्हें उनके कानूनी अधिकारों से वंचित रखा गया है। यह न केवल रेरा अधिनियम का खुला उल्लंघन है, बल्कि आम नागरिक के मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रहार भी है।
अंत में निवासियों ने यह संकल्प दोहराया कि वे अब किसी भी कीमत पर अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे और इस कानूनी लड़ाई को अंतिम निष्कर्ष तक ले जाकर ही दम लेंगे।निवासियों ने कानूनी सहायता के लिये हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अपूर्व सिंघल एवं उनकी टीम को सोसाइटी में बुलाया एवं आवश्यक कानूनी सहायता ली । इस अवसर पर प्रमुख रूप से देवेंद्र जाखड़ , जे पी पांडेय, सुमन कुमार झा, राजेश गुप्ता, राजेश कुमार, रवींद्र शर्मा, अरूण बडोला, संतोष चौधरी, प्रसन्न जीत सेन, रिंकू गुप्ता सहित सैकड़ो लोग अपस्थित रहे